Madhya Pradesh SC ST Officers and Employees Association (AJJAKS), Indore Branch Membership Program 2024 Started. Click Here for registration
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मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ अजाक्स
10
Mar
- 11:00 AM
- रविन्द्र भवन भोपाल
10 मार्च को भोपाल में अजाक्स की आमसभा एवं प्रांतीय सम्मेलन
मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति , जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ (अजाक्स) का आमसभा एवम् प्रांतिय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें मध्यप्रदेश के कोने-कोने से अजाक्स के वार्षिक सदस्य ,साधारण सदस्य, आजीवन सदस्य, तथा खंड स्तर ,तहसील स्तर, जिला स्तर , संभाग स्तर एवं प्रांतीय स्तर के पदाधिकारी भाग लेंगे। 10 मार्च 2024 प्रातः 11:00 बजे रविंद्र भवन भोपाल में अजाक्स का प्रदेश स्तरीय आमसभा का आयोजन किया जा रहा है , आमसभा की अध्यक्षता अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष श्री जे.एन. कांसोटिया जी (वरिष्ठ IAS) अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन करेंगे। वार्षिक आमसभा में अजाक्स का वार्षिक प्रगति विवरण, वार्षिक आय-व्यय का लेखा-जोखा , प्रस्तुत प्रस्तुत कर अनुमोदन किया जाएगा। साथ ही बैकलॉग एवं पदोन्नति नियम पर चर्चा, की जाकर अजाक्स के विरोध में प्रचारित भ्रामकता पर विराम लगाया जाएगा। अजाक्स के सभी सद्स्यों से अपील है कि 10 मार्च 2024 रविवार रविंद्र भवन भोपाल में प्रातः 11:00 बजे से प्रांतीय आमसभा में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर साधारण सम्मेलन को सफल बनाएं।। निवेदक, करण भगत जिलाध्यक्ष अजाक्स जिला इंदौर
25
Feb
- 10:30 AM
- Govt. Ashtang Ayurved College
SC ST Business Leadership Program
SC-ST Business Summit An Initiative for AatmNirbhar Madhya Pradesh 25 february Indore , Madhya Pradesh Greetings from Dalit Indian Chamber of Commerce and Industry (DICCI). Dalit Indian Chamber of Commerce and Industry (DICCI) is an industry body of SC-ST Entrepreneurs with 29 state and 7 international chapters which operates with a three-fold mandate, Bring together all SC-ST entrepreneurs under one umbrella, Become a one-stop Resource Centre for existing and aspiring SC-ST entrepreneurs and Promote entrepreneurship among SC’s and ST’s as a solution to their socio-economic problems. DICCI is going to organize a business summit of existing, new and aspiring entrepreneurs of Scheduled Castes and Scheduled Tribes of Madhya Pradesh from 25 february 2024 Indore. There will be a detailed orientation for the participants in the summit on the schemes and programs of the Central and state government for entrepreneurship development. The main objective of this summit is to ensure the participation of all sections of the society in the all-round development of Madhya Pradesh. Summit will prove to be a milestone in realizing the concept of Aatm Nirbhar Bharat and Aatm Nirbhar Madhya Pradesh. This summit will play a vital role in shaping state vision of providing entrepreneurship opportunities to the weaker sections.
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Years Experience
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अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति( जिन्हे इसके बाद आरक्षित वर्ग कहा गया है)के अधिकारीयों एवं कर्मचारियों के संवा संबंधी- मामलों (यथा भर्ती, शिक्षावृत्ति, डात्रवृत्ति, स्टेशनरी, पुस्तकालय, कम्प्यूटर, छात्रावास प्रवेश आर्थिक दावे इत्यादि के संबंध में राज्य) केन्द्र सरकार के संस्थानों पर सम्पर्क स्थापित कर समस्याओं के निदान हेतु आवश्यक कार्यवाहियां करना। राज्य शासन, शासन के सार्वजनिक उपक्रमों, अर्द्ध शासकीय संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों की, सेंवाओं में आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत की पूर्ति की स्थिति पर निगरानी रखे हुए निर्धारित प्रतिशत हेतु संवैधानिक एवं अहिंसक कार्यवाही करना। आरक्षित वर्गो के सेवारत व्यक्तियों के आथ्र्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उत्थान हेतु प्रयास करना। आरक्षित क्यों के सामान्य समुदाय के लोगों(नौकारी पेशा लोगों के अलावा) के शैक्षाणिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक उत्थान हेतु आवश्यक प्रयास करना तथा प्रयोजन हेतु सभा, जुलुस, सेमिनार, प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करना।
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मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ अजाक्स!
आरक्षित वर्गो के कल्याण हेतु बनाए गए विभिन्न कानुनों का क्रियान्वयन सुनिच्क्षित कराना एवं ऐसे कानून बनाये जाने के लिए जनमत जागृत करना जो कि आरक्षित वर्गो के सर्वगीय विकास, कल्याण हेतु आवश्यक प्रतीत हों।
भारतीय संविधान में आरक्षित वर्गो के लिए प्रावधानित आरक्षण की सुविधा सम्बंधी प्रावधान को स्थाई प्रावधान बनाने के लिए प्रजातांत्रिक एवं विधि सम्मत तरीकों से प्रत्यन करना।
उपरोक्त समस्त उद्देश्यों को प्राप्ति हेतु चन्दा एकत्रित करना, शासन से अनुदान, ऋण, सहायता प्राप्त करना एवं अन्य आवश्यक अनुष्रगिक कार्यवाहियां करना। धी प्रावधान को स्थाई प्रावधान बनाने के लिए प्रजातांत्रिक एवं विधि सम्मत तरीकों से प्रत्यन करना।